Home Nation ਕੀ ਹੈ PFI ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਲਾਨ..? ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ...

ਕੀ ਹੈ PFI ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਲਾਨ..? ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੈਨ..? ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹੋ

September 28, 2022
(New Delhi)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੌਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(PFI) ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। PFI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ(UAPA) ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, PFI ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ

  1. ਰਿਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (RIF)
  2. ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CFI)
  3. ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਕਾਊਂਸਿਲ (AIIC)
  4. ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਨਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NCHRO)
  5. ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਿਨ ਫਰੰਟ (NWF)
  6. ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ (JR FRONT)
  7. ਐਮਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (EIF)
  8. ਰਿਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੇਰਲਾ

RSS-BJP ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸੀ ਪਲਾਨਿੰਗ !

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, PFI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ RSS ਅਤੇ BJP ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਵੁਲਫ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਨ ਵੁਲਫ ਅਟੈਕ ਯਾਨੀ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ATS ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, PFI ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ RSS ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ RSS ਦੇ ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਸੀ।

‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ Octopus’ ਤਹਿਤ 258 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ

PFI ‘ਤੇ ਬੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PFI ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ Octopus’ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ NIA, ED, ATS, Raw, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ CRPF ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ PFI ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਗਿਆ।

22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ NIA ਨੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ PFI ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 106 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NIA ਅਤੇ ED ਦੇ 500 ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ NIA ਅਤੇ ED ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 170 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਵੀ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ PFI ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ।

2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ !

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕਲ PFI ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “2047 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 10% ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।”

PFI ਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਲਾਨ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ‘ਚ ਸਮਝੋ:-

  • ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ PFI ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ।
  • PFI ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣਾ।
  • ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੈਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ।
  • ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, SC/ST ਅਤੇ OBC ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਹਨ।
  • SC/ST ਅਤੇ OBC ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। 50% ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ 10% SC/ST/OBC ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ।
  • ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌੰਪਣਾ।

PFI ਕੀ ਹੈ..?

PFI ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ PFI ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।

2010 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਜੇ ਜੋਸੇਫ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PFI ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਸੇਫ ‘ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। PFI ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਸੇਫ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ‘ਚ NIA ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, PFI ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ PFI ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਵਿੱਚ PFI ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ CFI (ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ SFI ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਦਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ PFI ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ CFI ‘ਤੇ ਉਡੁਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ PFI ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ..

Image

Image

Image

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments