January 4, 2023
(Chandigarh)
SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ SYL(ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ YAL(ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
SYL ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ- ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੱਖ- ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2004 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। SYL ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
