January 6, 2023
(Chandigarh)
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਵਾਉੰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕਰੈਪਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਕਰੈਪਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਵਾਹਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਲਕਫੈੱਡ ‘ਚ 500 ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ 150 ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1856 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
