ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ (ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ.) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3,58,206 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,16,932 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 3,65,551 ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60.56 ਫ਼ੀਸਦ (2,16,932) ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜ’ ਦੇ ਟੈਗ ਨਾਲ 6ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ।
Social Security, Women and Child Development Minister @ArunaC_Official affirmed that the state has gained 6th rank in the country for generating online Unique Disability Identification (UDID) cards for the Persons with Disabilities (PwDs).
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) July 19, 2021
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,84,650 ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ 92.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਸਾਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
