ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਧਰ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ 13 ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ।
13 ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ‘ਮਿਨੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਰਸੋਈ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਟੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਟੂ਼ਡੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਅਤੇ IELTS ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ MSP ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਕਮ ‘ਚ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 500 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ(ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਿਦਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜਨਤੱਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 75% ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
