ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਮਸਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ- ਸੁਖਬੀਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Party president S. Sukhbir Singh Badal urged HM Amit Shah to review Centre’s decision to appoint a full-fledged Administrator for the Chandigarh by divesting Punjab Governor of this charge saying all decisions taken at the time of reorganisation of Punjab were being violated. pic.twitter.com/dWizEGoCQp
— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) August 12, 2021
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ- ਸੁਖਬੀਰ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
Chandigarh is an inseparable part of Pb & it is condemnable that the Union govt has decided to dilute Punjab’s role in Chd even further. If at all an Administrator has to be appointed till the UT is not transferred to Punjab, the officer should be from the parent State: S. Badal
— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) August 12, 2021
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ- ਸੁਖਬੀਰ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
‘ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ’
ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੇਲੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕੈਡਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਏ ਜੀ ਐਮ ਯੂ ਟੀ ਅਫਸਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ- ਸੁਖਬੀਰ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ NDA ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ।
