ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਣ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਅਸਰ – ਕੈਪਟਨ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 113 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਕਿਸਾਨ’
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਖਲਿਆਣਾ ਵਿਚ 13.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰੰ ਭਰੋਸਾ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਥੋਪ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
