ਬਿਓਰੋ। ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ(ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਰੀ-ਕਨਸੀਡਿਰੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀਨੇਟ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੀਨੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ(ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ) ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ(ICJ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਾਧਵ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵਿਕਲਪ ?
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ…
ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ RAW ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਧਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਇਰਾਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ 2017 ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਵੀ ICJ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2019 ‘ਚ ICJ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕਾਊੰਸਲਰ ਐਕਸੇਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ICJ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।