ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ। ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
[Live] Addressing a press conference at Punjab Civil Secretariat, Chandigarh.
https://t.co/fdITbUJCLu— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) October 18, 2021
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 440 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 166 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਗਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰਜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
