ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (PPA) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਚੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ PPA ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'Cancel / revisit all one-sided PPAs with IPPs that are not contractually obligated to supply sufficient power to meet Punjab's peak demand during paddy sowing & summer season," @capt_amarinder directs PSPCL, taking note of TSPL fiasco. pic.twitter.com/jH8EwAJAvw
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPBCM) July 28, 2021
ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (PPA) ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ PSPCL ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ PPA ਰੱਦ ਕਰਨ/ਮੁੜ ਘੋਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ- CM
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PSPCL ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ/ਹਾਈਡਰੋ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 13800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ- CM
PSPCL ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (PPA) ਇਕਪਾਸੜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, PPA ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤੈਅ ਚਾਰਜਿਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਬਿਜਲੀ- ਕੈਪਟਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਗੁਣਾਂ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ (1980 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। PSPCL ਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 271 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ- CM
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ।
