ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ CM ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ RDF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। CM ਮੁਤਾਬਕ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆੰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ, ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ/ਪੀਪੀ ਬੈਗਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।