ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਬਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਡੇਰਾ
ਦਿੱਲੀ ”ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।