ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
