ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਪੀਪਲਜ ਵਿਪ੍ਹ’ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ- ਮਾਨ
ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
AAP State President and Memeber of Parliament @BhagwantMann writes to opposition parties to support the farmer struggle firmly inside the Parliament during monsoon session and appeals to rise above poltics & take the issue seriously. pic.twitter.com/E7ipiPJvjV
— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 16, 2021
ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ- ਮਾਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਬਾਈਕਾਟ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ- ਮਾਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੰਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।