ਬਿਓਰੋ। ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ।
ਕੰਮ ਨਹੀ ਆਈਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 DGP ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ DGP ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ NDPS ਐਕਟ FIR
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27ਏ ਅਤੇ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਧਾਰਾ 25: ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇਣਾ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
ਧਾਰਾ 27-A: ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ਆਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 29: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
