ਬਿਓਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਡਰੇਜ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ, ਬਲਕਿ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਜੋੜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਡਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1988 ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਬਜੁਰਗ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 1999 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ 304IPC ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 323(ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ) ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫਡ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 304IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
