ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਨਿਯਮ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਮਿਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਵਿਤਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਮ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ-2021 ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
