ਬਿਓਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ ਆਏ ਵੋਟਰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਦਾਇਰਾ
ਡੌਰ ਸਟੈੱਪ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੁੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੇਪਰ
ਡੌਰ ਸਟੈੱਪ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੌਰ ਸਟੈੱਪ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ?
ਡੌਰ ਸਟੈੱਪ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
