ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ’ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ‘ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ’ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਫਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਿਆਂ ‘ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ’ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਕੋਵਿਡ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕਿੱਟ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
I have written to the Hon'ble Lokpal, Punjab imploring him to take immediate action in the allegations of massive scam orchestrated by the Congress led Punjab Govt in acquiring Covid medical consumables and essential medical equipment kit known as ‘Covid Fateh Kits.’ pic.twitter.com/7MPThEVYxh
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) June 8, 2021
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਸੰਗਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਕੇਵਲ 837 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਜਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ 940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ 1226 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1226.40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਹਜਾਰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,50,000 ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਡਰ 1338.40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜੰਿਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸੀਆਂ ਖਲਿਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
