ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਕਤੂਬਰ:
ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ 2 ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿੱਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ…. ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
