ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾੰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀੰ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ BSF ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ ਸੌੰਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆੰ ‘ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀੰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆੰ ਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾੰ ਲਈ ਐੰਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆੰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾੰ ਦੇ ਐੰਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ- HC
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਥੋੰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀੰ ਆਉੰਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀੰ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆੰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
