ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, August 31, 2022
ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾੰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾੰਅ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀੰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾੰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾੰ ਦੇ ਪਤੀਆੰ ਵੱਲੋੰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾੰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆੰ ਬੈਠਕਾੰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆੰ ਬੈਠਕਾੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀੰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕਾੰ ‘ਚ ਨਹੀੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ
ਪੇੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਜਿਹੀਆੰ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆੰ ਬੈਠਕਾੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀੰ ਹੁੰਦੀਆੰ। ਉਹ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪੇੰਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾੰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀੰ ਆਉੰਦੀਆੰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾੰ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਵਾੰ ਲਈ ਰਾਖਵੇੰਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ?”
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ/ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਬਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਸਤਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆੰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਸਤਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ/ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾੰ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾੰਕਰਨ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾੰ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾੰਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,276 ਪੰਚਾਇਤਾੰ ਹਨ। 2 ਦਹਾਕਿਆੰ ਤੋੰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾੰ ਪਹਿਲਾੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਵਧੇਰੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਠਕਾੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀੰ ਹੁੰਦੀਆੰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾੰ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾੰ ਵੱਲੋੰ ਬੈਠਕਾੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
गौरतलब है कि पंचायती राज्य में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया गया है। पंजाब में कुल 13,276 पंचायतें हैं। दो दशक से अधिक समय पहले दी गई इस सुविधा के बावजूद आज भी महिला सरपंच अधिकांश आधिकारिक बैठकों में शामिल नहीं होती हैं बल्कि केवल उनके बेटे, पति और भाई ही उनकी ओर से बैठकों में शामिल होते हैं।
