ਬਿਓਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੇਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
To ensure access to higher education to meritorious but poor students of all categories, launched ‘Chief Minister Scholarship Scheme’ in Govt. Colleges of #Punjab. The scheme to involve annual financial implication of Rs. 36.05 crore
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) December 1, 2021
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ 60 ਤੋਂ 70% ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 70% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। 70 ਤੋਂ 80% ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 80%, 80 ਤੋਂ 90% ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 90% ਅਤੇ 90 ਤੋਂ 100% ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100% ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਜੀਫਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵਜੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਦੇ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1.50 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇ ਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 8 ਹਜਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
3 ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਘੜੂਆਂ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
