ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 104 ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
As a mark of respect for those who unfortunately lost their life in the ongoing Kisan Agitation, our Cabinet today has approved Government jobs to legal heirs of all such deceased farmers & farm labourers as a special measure.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 26, 2021
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਭੈਣ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਧੀ, ਨੂੰਹ, ਪੋਤੇ, ਪੋਤੀ, ਵਾਰਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ, ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ 104 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
