ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇੰ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇੰ ਤੋੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈੰਡਿੰਗ ਸੀ।
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਬ ਜੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ- ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ।”
ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਬ ਜੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ- ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ “ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ…ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ… pic.twitter.com/fNIQugyKIz
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 13, 2022
‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਕੀ ਹੈ..?
‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀੰ ਪੈੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾੰਕਿ, ਪਹਿਲਾੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀੰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾੰ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾੰਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਤਾੰ 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾੰ ਨਿਯਮ..?
ਨਵੇੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈੰਬਰ ਦੇ ਤੈਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 65 ਸਾਲ, 75 ਸਾਲ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਫ਼ੀਸਦ, 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇੰ ਵਿੱਚ 300 ਤੋੰ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾੰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾੰ ਨੂੰ ਨਵੇੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਾਈਲ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋੜਾੰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾੰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋੰ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾੰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾੰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
