ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਹਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ AC ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab CM @capt_amarinder appeals to agitating Power Dept employees to call off stir in interest of Agriculture & Industry as well as domestic consumers reeling under massive power cuts. Sets up 3-member committee to examine their grievances, assures them of early resolution. 2/2 pic.twitter.com/bqr3H1HjZF
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPBCM) July 1, 2021
‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ’
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
