ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ‘ਚ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 16 ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੈਕਟਰ-35 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:-
- ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ / ਤੇਲ ਭੱਤਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (200 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
