ਬਿਓਰੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 295 ਅਤੇ 295-ਏ IPC ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ- ਰੰਧਾਵਾ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2018 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC) ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
