- 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।
- ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 40% ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣਗੇ।
- ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ/ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰੀਕਾਂਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: 25 ITI ‘ਚ 653 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ 76 ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਲਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ (ਮਾਹਿਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ) ਦੀਆਂ 798 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 915 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
- ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਧ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਹਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ…ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹੋ
