September 27, 2022
(Chandigarh)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ 91 ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।”
CM @BhagwantMann ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ❤️ pic.twitter.com/jWatCdCkFD
— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 27, 2022
CM ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ- ਰਾਜਪਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰਬੇਜਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ‘ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ‘ਤੇ 420 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਧੋਖਾ..?
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੰਮੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ..ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ?
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ..?
ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਚਲਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
