September 23, 2022
(Chandigarh)
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਸਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਕਸ ਸਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ BAC ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ…।”
Gov/Presi consent before any session of Legislature is a formality. In 75 years, no Presi/Gov ever asked list of Legislative business before calling session. Legislative business is decided by BAC and speaker. Next Gov will ask all speeches also to be approved by him.its too much
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2022
ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਾਖ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਰਾਜਪਾਲ- ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
‘ਆਪ’ ਸਾੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚਾਹੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਜਾਂ “Fabulous Lives of Bollywood Wives” ‘ਤੇ…ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਬ੍ਹ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਾਖ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
Whether it's inflation or the ‘Fabulous Lives of Bollywood Wives’ – legislative business is exclusive domain of Business Advisory Committee & Speaker, not of Governor.
The Governor of Punjab is thoroughly eroding people's faith in his office, one communication at a time. pic.twitter.com/YIdtPl6bTH
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 23, 2022
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆੰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
