July 9
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ allot ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੋ ਸਾਂਝੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
