September 29, 2022
(Amritsar)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ने ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ HSGPC ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘SC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ’
ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1920 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ- ਧਾਮੀ
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਪੱਖੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਗੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਐਕਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ।
