ਬਿਓਰੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ SKM ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾ 500 ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।” ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਦਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
