ਬਿਓਰੋ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਮਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
SIT ਦੀ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਖਰੜ ‘ਚ ਇੱਕ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।” ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਇਸ SIT ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
While farmers suffer, CM is busy keeping Gandhi family happy & has accepted @RahulGandhi’s directive to implicate SAD leadership in false cases. New SIT formed after old one was indicted over political interference, is being run by state vigilance dept,so nothing has changed. 2/3 pic.twitter.com/97eFTvPpZQ
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) June 25, 2021
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਝੂਠ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ SIT ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SIT ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ SIT ਵੀ ਹੁਣ ਓਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ?
ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ SIT ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SIT ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ SIT ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ SIT ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ।
