ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Have written to @rashtrapatibhvn, urging direct withdrawal of report on governance reforms in @OfficialPU, ensure PU's territorial jurisdiction is retained & Pb Guv restored as ex-officio chancellor. Urged him to assuage sentiment of Punjabis, wounded by attempted takeover of PU. pic.twitter.com/rCMFjuYbR6
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) July 17, 2021
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਲੂੰਧਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇੁਡ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟਡ ਕੰਸਟੀਚਿਊਐਂਯੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਸਟੀਚਿਊਐਂਸੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 15 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਲੂਮਨੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਤਮਾ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਲੂਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਗੇਾ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
