ਨਵੀੰ ਦਿੱਲੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਲੀਆੰ ਸਰਾਵਾੰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੜਕ ਤੋੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋੰ ਨਵੀੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾੰ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾੰ ਅਧੀਨ ਆਉੰਦੀਆੰ ਸਰਾਵਾੰ ‘ਤੇ GST ਤੋੰ ਛੋਟ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਸਰਾੰ ‘ਚ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਏ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇ।
ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਟਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ Central Board of Indirect Taxes & Customs ਵੱਲੋੰ ਸਰਾਵਾੰ ‘ਤੇ GST ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 9 ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CBIC ਵੱਲੋੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾੰ ਵੱਲੋੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾੰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉੰਦੀਆੰ ਸਰਾਵਾੰ ‘ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋੰ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀੰ ਹੈ।”
Certain sections of the media and social media are spreading the message that GST has recently been imposed with effect from 18 July, 2022 even on ‘Sarais’ run by religious/charitable trusts. This is not true. (1/9) The correct position is detailed below: @nsitharaman @PIB_India
— CBIC (@cbic_india) August 4, 2022
CBIC ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “GST ਕਾਊੰਸਿਲ ਦੀ 47ਵੀੰ ਬੈਠਕ ਦੀਆੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾੰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾੰ ਨੂੰ GST ਦੀ ਛੋਟ ਤੋੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾੰ ਤੋੰ ਹੁਣ 12% GST ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾੰਕਿ, ਇਸ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾੰ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋੰ ਘੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾੰ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾੰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾੰ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
However, there is another exemption which exempts renting of rooms in religious precincts by a charitable or religious trust, where amount charged for the room is less than Rs. 1000/- per day. This exemption continues to be in force without any change. (3/9)
— CBIC (@cbic_india) August 4, 2022
ਸਰਾਵਾੰ ਨੂੰ GST ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾੰਦੀ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ CBIC ਵੱਲੋੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
CBIC ਵੱਲੋੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SGPC ਅਧੀਨ ਆਉੰਦੀਆੰ 3 ਸਰਾਵਾੰ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋੰ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਵਾੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ NRI ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭੋਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾੰਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾੰ ਵਿੱਚੋੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਾੰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾੰ ਸਰਾਵਾੰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।”
In this regard it is to clarify that no notice has been issued to any of these Sarais. These Sarais may have on their own opted to pay GST. (6/9)
— CBIC (@cbic_india) August 4, 2022
ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਉਪਰਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰਾੰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ(ਸਰਾੰ) ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋੰ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਰੱਸਟ ਜਾੰ ਮੈਨੇਜਮੈੰਟ ਵੱਲੋੰ ਚਲਾਈ ਜਾੰਦੀ ਹੋਵੇ।”
The precincts of a religious place, in terms of above notification, has to be given broader meaning to include a Sarai even if it is located outside the boundary wall of a complex of a religious place, in the surrounding area, and manged by the same trust/management. (7/9)
— CBIC (@cbic_india) August 4, 2022
CBIC ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ Pre-GST regime ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, SGPC ਅਧੀਨ ਆਉੰਦੀਆੰ ਇਹ ਸਰਾਵਾੰ ਉਹਨਾੰ ਵੱਲੋੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾੰਦੇ ਕਮਰਿਆੰ ‘ਤੇ GST ਤੋੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆੰ ਹਨ।”
These Sarais managed by SGPC may therefore avail the above stated exemptions in respect of renting of rooms by them. (9/9) @PIB_India @nsitharaman @nsitharamanoffc @PIBChandigarh @FinMinIndia @mppchaudhary @DDNewslive @airnewsalerts
— CBIC (@cbic_india) August 4, 2022
