ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ:-
ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ
ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਭੁਨਾਇਆ। ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਆਸ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ…ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸਕਰ ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ।
ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੂਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਓਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ‘ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਕਾਰਨ ਹੀ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐੱਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਿਣਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸਕਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਬੈਂਕ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕੱਢ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਲ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੱਲ੍ਹਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ 2017 ਜਾਂ 2022 ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜੇਪੀ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੀ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ। ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ, ਫਿਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਹੁਣ ਕੀ ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਐੱਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫੇਰ ਸਾਲ 2020 ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ Lava ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ…ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਗੱਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ…ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ?
ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ- ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ
ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਆਏ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਓਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
