ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਲਾਅ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਉਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੰਭਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ’ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਖੇੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।
