ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਰਹੱਦੀਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨਾ ਖਤਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਹੈ।” ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਿੰਨੋ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਵਾਹੀਯੋਗ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ, ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 2 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
