ਬਿਓਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੂਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਆਬਾ ਦੇ 7 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਪਵਨ ਆਦੀਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ‘ਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ।
ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਬਾਵਾ
ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਮਸਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ !
ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
