ਬਿਓਰੋ। ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤੱਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 17, 2021
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ 13 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 13 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
- ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼:- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਨਸ਼ੇ:- ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਉਪਰੋਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤੁਰੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਖੇਤੀ:- ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਨਣ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਬਿਜਲੀ:- ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ।
- ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (PPAs):- ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸੰਸਥਾਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਟ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (PPAs) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ:- ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਹਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਲਈ ਰਕਮ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ:- ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਲਾਈਨ-ਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ) ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਰੇ।
- ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ:- ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਹਕ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਆਵਾਜਾਈ, ਕੇਬਲ ਆਦਿ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਐਗ੍ਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬੁਣਾਈ (knitting) ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (EODB) ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ (EODB) ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ (EODB) ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ:- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਸ਼ਰਾਬ:- 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਰੇਤਾ ਖੁਦਾਈ:– ਰੇਤਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 2000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 40 ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਤਾ ਖੁਦਾਈ ਨਿਗਮ (Sand Mining Corporation) ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਆਵਾਜਾਈ:- ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 13,000 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਰਮਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ:- ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ੍ਹਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ) ਬਿੱਲ 2017” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
