ਬਿਓਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਆਖਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।“ ਲਿਹਾਜਾ ਧਵਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 3-4 ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।
चर्चा नहीं होने दी-
MSP पर
शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर
लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री की बर्ख़ास्तगी पर…जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार,
फ़ेल है, डरपोक है वो सरकार।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 29, 2021
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ MSP ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੋਨੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ- PM
ਓਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸਨੇ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੱਕੜੀ ‘ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।“ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।
ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੰਨੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ।” ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਰੀਬ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 26 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਏ ਗਏ ਵਾਪਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020 ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜਾਦ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ- ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
5 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
