ਬਿਓਰੋ। ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਮਜੀਠੀਆ
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਐੱਸ. ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, DGP ਅਤੇ ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ NDPS ਐਕਟ FIR
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27ਏ ਅਤੇ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਧਾਰਾ 25: ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇਣਾ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
ਧਾਰਾ 27-A: ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ਆਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 29: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
