ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ (10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿੱਲੀ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ (14 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 2 ਦਿੱਲੀ) ਲਈ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ (22 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ) ਲਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ- CM
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਹਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆੰ ਸਰਕਾਰਾੰ ‘ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਬਤਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
