September 11, 2022
(Ludhiana)
ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 56,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,46,422 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2018-2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾੰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾੰਗੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ- ਧਾਲੀਵਾਲ
ਇਸ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 154 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਕਰਨਗੇ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ धालीवाल न ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਕੀ ਸੀ..?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
