ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਠਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33 ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਣਜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ/ਉਤਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ) ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਪੱਖੀ ਗੈਰ- ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ- ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦਮ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਰਾਰ ਟੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
