ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ।
House passed bill to abolish Contract Farming Act,2013 implemented by SAD. Assembly also passed ‘APMC Amendment Act 2021’ to prevent privatisation & to counter 3 draconian farm laws of Union Govt. Pb Govt. will continue to support #farmers in their battle for survival & Justice pic.twitter.com/4y0ceKynOb
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 11, 2021
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ (2006-07 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2020-21) ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ।
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ !
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ- ਚੰਨੀ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਨੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।”
‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ
ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ) ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਦੀ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।”
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਢਕਵੰਜ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਘਟਾਈ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ 2.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ 17.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 160 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 105-250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ 5000 ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, 62748 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 45000 ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ, ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, `ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ` ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 80000 ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ `ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 52 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 6522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
