ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਘਮਸਾਣ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ SIT ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ- ਮਾਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਖਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ।
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਡੌਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ- ਮਾਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 2022 ‘ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਵੀਂ SIT ਗਠਿਤ ਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। IPS ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ SIT ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
