ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰ਼ਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ BJP ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਗੁੰਡੇ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜੁਆਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: CM
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਧੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 58 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।”
ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 58 ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਹਾਜ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ 58 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਤਾਂ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
